सरकारलाई सरकारजस्तै सुझाव : बरु मौलिक हक नै खारेज गरिदिउँ

गत तीन दिन समाजिक सञ्जालमा एक भिडियोले निकै चर्चा कमायो। अन्नपूर्ण अनलाइनले टिकटकमा अप्लोड गरेको भिडियोले धेरैको मन तान्यो।

उक्त भिडियोमा कसैले लछारपछार पारेजस्तो देखिने एक महिलाले रुन्चे स्वरमा भन्दै थिइन्, ‘दुःख नपाएको भए कसले गाडा डोहोर्याएर हिँड्छ त ? त्यसले कुटेको, कस्सम हो कस्सम ... एउटा ढक त म नि किन्न सक्छु नि ! बिरामी हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि त डर हुन्छ।’

‘बसि खान कसलाई मन छैन कसलाई छैन र ?’ भन्ने उनको छेवैमा बसेको अर्को मानिसको भनाइमा सही थप्छिन्, ‘कसलाई छैन र ?’

केही समयको निशब्दतापछि उनी थप्छिन्, ‘दिनदिनै औषधि – ब्रुफिन र निम्स – आएर म हिँडिरहेको छु। ल भन्नु न....’ यतिकैमा सकिन्छ ३० सेकेन्डको भिडियो।

माइखोला बगरमा धान काट्दै। लेखक।

आधा मिनेटको भिडियोमा शब्द भन्दा उनको लवज, हाउभाउ र आँशुले धेरैकुरा बोलेका छन्। लाग्छ उनको मन आशा, भरोषा सबै सकिएर शब्द र आशु बनेर झरिरहेका छन्।

टिकटको भिडियो घुम्दैफिर्दै ट्वीटरमा पुग्यो। उही पुरानै बतासे पाराले। भिडियोले त्यहाँ पनि धेरैको मन तान्यो।

त्यसै भिडियोलाई आइतबार साँझ रिट्वीट गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारलाई सोध्छन्, ‘पचासौं लाख अनौपचारिक र स्वरोजगार मजदूरको जीवनयापनको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी लकडाउन र कर्फ्यू मात्र लगाएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ?’

उनले थप लेखेका छन्, ‘कि तिनलाई स्थानीय तहमार्फत नगद र जिन्सी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्यो कि सुरक्षा मापदण्ड कायम गरेर व्यवसाय गर्न दिनुपर्यो ! यी श्रमिक महिलाको आँसुले पिर्ला !’

बाबुरामले भिडियो सेयर गर्नुअघि हजारौले भिडियो सेयर गरेका थिए। साथै धेरैले नेपाल प्रहरीलाई मेन्सन गरे।

भिडियाबारे व्यापक चासो बढेपछि नेपाल प्रहरीले आइतबार साँझ सात बज्नै लाग्दा स्पष्टिकरण निकाल्यो।

र, स्पष्टिकरणमा भनियो, ‘विगतमा भएका घटनाहरुको प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सुक्ष्म अध्ययन र छानबिन गरि अधिक बल प्रयोग गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी पुनः त्यस्ता गतिबिधि नदोहर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।’

खासमा यस्ता कुराहरु व्यवस्था मिलाउने कुरा नै कहाँ हुन र ? यो त मानव मनले सोचेर सम्झेर बुझ्ने कुरा हुन र ? कोरोनाअघि पनि फुटपाथ व्यापारिमाथी यस्तै घटना हुने नगरेका भने होइनन्।

कहिले चटपटे व्यापारी त कहिले पुच्का, कहिले फुटपाथे कपडा व्यापारी त कहिले नाङ्लो व्यापारी लछारपछार हुने, कुटाई खाने र चेतावनी सुन्ने काम तल्लो तहमा बसेर सेवा गर्नेहरुले धेरै सहे।

यस्तै घटनालाई अंकित गर्दै प्रहरीले आइतबार साँझ जारी गरेको त्यही सूचनामा थपेको छ, ‘विगतमा घटेका घटनालाई जोडेर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने र अविश्वास पैदा गराउने उद्देश्यले भिडियोहरु पटक पटक सम्प्रेषण भइरहेको पाइएको छ। छानबिन र निरुपण भइसकेको घटनालाई लिएर विगतका घटनासँग जोडी आम जनमा नसमा भ्रम सिर्जना हुन गएकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालय संवेदनशील रहेको छ।’

प्रहरीले भनेजस्तै उक्त भिडियो पनि गत वैशाख २० गतेको रहेछ। प्रहरीले उनको ढकतराजु जफत गरेको रहेछ। यसैक्रममा घम्साघम्सी हुँदा उनलाई समान्य चोटसमेत लाग्न पुगेछ।

तर एकपटक सोच्नुहोस् त, कोरोना कालमा होस् वा त्यसअघि। भविष्यमा नै किन नहोस् राज्यप्रति जिम्मेवारी सुरक्षा निकायले यस्तो गर्न सुहाउँछ ?

यहाँ प्रहरीलाई निन्दा गर्न खोजेको होइन्। उसले देशमा संवेदनशील घडीमा सहयोग गरिरहेको छ। तर त्यसको परिचालन सहि नहुँदा यस्ता घटना समय समयमा दोहोरिरहेका छन्।

प्रहरीले सूचनामा भनेजस्तो त्यस्तो गतिविधि नदोहोर्याउने व्यवस्था कहाँ, कसरी र कहिले मिल्छ ?

आज, राज्यले मजदुर र जनताप्रति गरेको वेवास्ताले मानिस घरभित्रै आक्रोशित भएका छन्। ‘खाली दिमाग शैतान बराबर’ भन्ने उखान त्यसै व्यवहारिक भएको होइन्। मानिसले स्वतन्त्रता र काम गर्ने वातावरण पाएन भने उसको दिमागमा नकारात्मक कुराहरु खेल्न थाल्छन्। यसले मानिसको विकास र सकारात्मक चिन्तन घटाउँछ। त्यही असर मानिसमा आज देखिएको छ।

तर यो कुराको पुष्टी गर्नु पर्दैन। किनभने यो मैले भनेको कुरा हो – ‘मैले भनेको कुरालाई किन पुष्टि चाहियो ?’ म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शब्द सापटी लिएर भन्दै छु, ‘मैले भनेको कुरालाई किन पुष्टि चाहियो ?’ प्रधामन्त्रीले भनेको कुरा पुष्टी नहुने देशमा मैले भनेको कुरा किन पुष्टी हुनुपर्यो ?

त्यसैले मेरो एकतर्फी कुन्ठा यो छ कि – हाम्रो देशमा पुष्टि नहुने कुरा जसले जे बोलेपनि हुन्छ !

अहिले अधिकांश मानिस घरभित्र छन्।

सुरुमा त सरकारको आग्रहलाई मानेर घरभित्र बसे। केही दिन बसेपछि, फेरि केही दिन बसौंन भनेर बसे। कोरोना बढ्दै गयो सरकारले यसलाई रोक्न केही गर्न सकेन।

सरकाले केही नगरेपछि युवाहरुले आन्दोलन गरे। त्यसको प्रतिउत्तरमा तिनै जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधामन्त्रीले ओठे जवाफ फर्काए,‘के हो इनफ इज इनफ भनेको ? कोरोना पुग्यो अब फिर्ता जा भनेको हो ?’

कति निर्लज्ज र अव्यवहारिक जवाफ !

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले कसको मन क्रोधित नहोला ? त्यसमाथी उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रमा भने, ‘सरकारले आफ्नो पैसा खर्च गरेर टेस्ट गराएको छ, उपचार गराएको छ ...’

उनले यो कुरा यसरी भनिरहेका थिए कि उनले आफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर उपचार गर्नु परिरहेको छ।

उनको यो अभिव्यक्तिले केही प्रश्न जन्माउँछ।

के सरकारी ढिकुटीमा भएको पैसा सरकारको मात्र हो ? जनताले तिरेको करबाट आएको पैसामा जनताको हक छैन ? सरकार जतनाको अभिभावक हो। अभिभावकले छोराछोरीको उपचार गर्दा दम्भ देखाउनुपर्ने कारण छ र ?

तर, उनको अभिव्यक्तिमा लाग्छ – सरकार छुट्टै हो, सरकार जनताभन्दा धेरै माथीको हो, जनताले तिरेको कर सरकारका लागि मात्र हो। जनताले जिल्लाराम हुनुपर्ने अवस्थामा पनि सामान्य सेवा पाए।

तर, मलाई सरकारप्रति कुनै गुनासो गर्नु छैन्। गुनासो गरेपनि मेरो गुनासो सरकारले सुन्ने होइन, पाउने केही होइन्। मैले लेख्न खोजको त मौलिक हक र स्वतन्त्रताबारे हो।

यसैबारे कुरा गरौँ...

लामो समयको प्रतिक्षापछि २७ वटा मौलिक हक भएको संविधान जारी भयो। त्यसमा गाँस, बास, कपासदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्म व्यवस्था गरिएको छ। यति भनिरहँदा संविधानको गुणगान गाइरहनु पर्ने केहीपनि देखिँदैन।

यिर यस्ता स्वतन्त्रता त मानिसले प्राकृतिक रुपमा पाएर आएका हुन्। हिँड्न पाउने, खान पाउने र काम गर्न पाउने देखि स्वतन्त्रता कुनै कागजमा लेखेर पाइने र नपाइने हुनु हाम्रो  दुर्भाग्य हो।

प्रकृतिको नियमको पालना गर्दै हामीले कानुनको विकास र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हो। तर हामीले जसो गर्दा सत्तालाई सजिलो पर्छ त्यसरी पो कानुनको विकास गर्यौँ। अहिले इच्छा मृत्युको कानुनबारे विश्वले विचार गरिरहँदा, प्रजननको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरित स्वतन्त्राको लागि समलिंगी विवाहले स्विकृति पाइरहँदा हामीले गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभुत कुरा गुमाउनु पर्ने कस्तो कानुनको पालना गरिरहेका छौं ?

हरेक मानिसलाई जमिनको उपयोग गरेर खान पाउने स्वतन्त्रता प्रकृतिले नै दिएको हो। विभिन्न देशले कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित मात्र गर्नुपर्ने हो नि होइन र ?

तर, एउटा रोगको हवाला दिएर खानेलाउने कुराबाटै बन्चित गर्न मिल्छ त ?

हामीले मध्यम र तल्लो वर्गबारे कुरा गरिरहँदा। उनीहरुको बचत कति हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। युरोप र अमेरिकामा जस्तो नेपालमा सबै परिवार फ्ल्याटमा बस्दैनन्। एउटा सानो कोठामा कुचुक्क परेर। भविष्यमा केही राम्रो होला कि ! भन्ने अदृयस सपना पालेर।

आम्दानीको अधिकांश क्षेत्र दैनिक उपभोग्य सामानमै खर्च हुने देशमा ५÷६ महिनासम्म ति वर्गका मानिस कामविहिन भएर कसरी बाँच्न सक्छन् ? देशको सीमाभित्र काम गरेर खान लाउन र आर्थिक उपार्जन गर्न पाउने सामान्य हक कहाँ पुग्यो होला ?

त्यसैले, आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि अध्यादेश ल्याएर कानुन नै हातमा लिन सक्ने, उजुरी हाल्न जाँदा उजुरी लिन नमान्ने मात्र होइन स्वतन्त्र बहस हुने संसदको अधिवेसन समेत भंग गर्न सक्ने  मेरो महान सरकारलाई म एउटा सुझव दिन चहान्छु – बरु यसो गर्दा सरकारको सत्ता टिक्छ भने, सरकारलाई शासन गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने – संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक नै खारेज गरौँ।